सर्व पात्र लाभार्थ्यांना तिन महिन्यात मालकी हक्काचे पट्टे द्या -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
• महसूलमंत्र्यांची चार तास 'मॅरेथॉन' आढावा बैठक
• विविध महसूल विषयक बाबींचा घेतला आढावा
युवा संगम न्यूज,
वर्धा, दि.29 : पात्र आणि निकषात बसणाऱ्या सर्व अतिक्रमणधारक नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. जिल्ह्यात सन २०११ पूर्वीच्या अशा सर्व अतिक्रमणधारकांना येत्या तिन महिन्यात पट्टे वाटप करा. पट्टे वाटपाबाबत शासन निर्णयात काही दुरुस्ती पाहिजे असल्यास करुन देऊ, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलमंत्र्यांनी महसूल विषयक विविध कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर, आ.समिर कुणावार, आ.राजेश बकाने, आ.सुमित वानखेडे, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांच्यासह सर्व महसूल, भूमी अभिलेख व नोंदणी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जमीनीचे शर्तभंग, नझूल जमीनी फ्री होल्ड करण्याची प्रकरणे तातडीने निकाली काढा. अशा प्रकरणात संबंधित जमीनधारकांकडे महसूल कर्मचाऱ्यांना पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्या आणि त्यांना पट्टे वितरण करा. सिंधी समाजाच्या नागरिकांना पट्टे वाटपाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, या समाजबांधवांच्या विशेष शिबिरांचे आयोजन करुन पट्टे वाटप करण्याचे निर्देश बैठकीत महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.
सर्वांसाठी घरे या योजनेतून जिल्ह्यात जास्तीत जास्त घरे देण्याचे नियोजन करा, येत्या काही दिवसांत किमान एक लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी करा. शासनाने नव्याने आणलेल्या वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा. एमसॅंन्ड धोरणांतर्गत नवीन क्रशर परवाने देण्याची कारवाई गतीने करण्यात यावी. उत्खननाचे ड्रोन मॅपिंग करा. आधी किती उत्खनन झाले, पुढे किती होणार आहे, याचा त्यात समावेश असावा. उत्खननाचा मायनिंग प्लॅन करा. रेतीघाटांच्या साठ्याबाबत करण्यात आलेले सर्वेक्षण चूकीचे दिसते, त्यामुळे नव्याने ड्रोन सर्वेक्षण करुनच वाळूचा लिलाव करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत मंडळनिहाय शिबिरे आयोजित करा, शिबिरांचे नियोजन आमदारांकडून मंजूर करुन घ्या. आमदार अध्यक्ष असलेल्या तालुका समन्वय समितीच्या नियमित बैठका होणे आवश्यक आहे. अमरावती जिल्ह्याने पांदन रस्त्यांचे अतिशय चांगले मॅपिंग केले आहे, त्याप्रमाणे गावनिहाय या रस्त्यांचे मॅपिंग करा. जिल्ह्यात नाला खोलीकरणाचा कार्यक्रम घ्या, खोलिकरणात निघालेली माती पांदन रस्त्यांच्या कामासाठी वापरा तसेच या रस्त्यावर भविष्यात अतिक्रमण टाळण्यासाठी दुतर्फा झाडे लावण्यात यावी, यासाठी वनविभागाने विशेष नर्सरी तयार करण्याच्या सूचना श्री.बावनकुळे यांनी केल्या.
सर्वसामान्य नागरिकांची अनेक अर्धन्यायीक प्रकरणे महसूल अधिकाऱ्यांकडे चालतात, अशी प्रलंबित सर्व प्रकरणे निकाली काढून शुन्यावर आणा. भोगवटदार दोनच्या जमीनी वर्ग एक करण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे अशा जमीनधारकांशी संपर्क साधून त्यांचे प्रस्ताव घ्या. गरज असल्यास विशेष शिबिरांचे आयोजन करा. जिवंत सातबारा मोहिम जिल्ह्यात अभियान स्वरूपात राबवा. विशेष सहाय्य योजनेच्या बऱ्याच लाभार्थ्यांचे डीबीटी न झाल्याने त्यांना अनुदान जमा होत नाही. ज्यांचे डीबीटी होणे बाकी आहे, त्यांची त्यांच्या त्यांच्या गावात यादी प्रसिद्ध करा. तलाठ्यांना लाभार्थ्यांच्या घरी पाठवून डीबीटीची प्रक्रिया करुन घेण्याचे निर्देश महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.
लोकाभिमुख स्वरूप दिसले पाहिजे
शासन लोकाभिमुख झाले आहे. त्याचा प्रत्यय नागरिकांना आला पाहिजे, अशा पद्धतीने काम करा. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांनी आठवड्यात दोन गावांना भेट देऊन गावातील नागरिकांशी जनसंवाद केला पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील महिन्यात एक भेट केली पाहिजे, असे श्री.बावनकुळे म्हणाले.
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण काढा
सिंदी मेघे येथे साडेतीन एकर शासकीय जागेवर अतिक्रमण असल्याची बाब पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केली. सिंदीसह जेथे जेथे शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे, असे सर्व अतिक्रमण तातडीने काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.
आर्वी सिटी सर्वेचा प्रश्न लागणार मार्गी
आर्वी शहराच्या सिटी सर्वेक्षणासाठी १ कोटी ७६ लाख रुपये भूमी अभिलेख विभागास देण्यात आले आहे. परंतू अनेक वर्षांचा कालावधी उलटून सुद्धा सर्वे पुर्ण झाला नाही. त्यामुळे शहरातील १५ हजार मालमत्ता धारकांची अडचण झाली आहे, ही बाब आ.सुमित वानखेडे यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. महसूल मंत्र्यांनी बैठकीतूनच जमाबंदी आयुक्तांशी मोबाईलवर संपर्क करुन तत्काळ सर्वेचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
लाभार्थ्यांना मोफत रेतीची घरपोच पास
घरकूल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी ५ ब्रास रेती देण्याचे धोरण आहे. जिल्ह्यात घरकूल मंजूर असलेल्या सर्व २६ हजार १२९ लाभार्थ्यांना घरासाठी रेती मंजूर झाल्याचे पत्र द्या. त्यांना तलाठ्याद्वारे घरपोच वाहतूक पास द्या व त्यांच्या सोयीप्रमाणे नजीकच्या ठिकाणी सर्व पाचही ब्रास रेती एकदाच उपलब्ध करुन द्या, असे सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
सिंदी रेल्वेतील सनद तत्काळ दुरुस्त करा
सिंदी रेल्वे येथील १५० मालमत्ता धारकांच्या सनदमध्ये चूका झाल्या आहेत. त्यामुळे या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब आ.समिर कुणावार यांनी उपस्थित केली. भूमी अभिलेख विभागाने स्थानिक स्तरावरच तत्काळ सनदमध्ये दुरुस्ती करण्याचे आदेश, महसूल मंत्र्यानी दिले.
पट्टे वाटपाची प्रक्रिया लवकर करा - डॉ.पंकज भोयर
सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना पट्टे वाटपाचा शासनाचा अतिशय प्राधान्याचा कार्यक्रम आहे. यासंदर्भात शासनाने अनेक शासन निर्णय काढून प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पट्टे वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. गजानन नगरातील पट्टे वाटप झाले. वर्धा शहरातील अन्य पात्र लाभार्थ्यांसह सावंगी (मेघे) येथीलही वाटप करण्यात यावे. सिंदी मेघे येथील अतिक्रमण जागेचा विषयही पालकमंत्र्यांनी महसूलमंत्र्यांसमोर मांडला.
आमदारांनी मांडले विकासाचे मुद्दे
यावेळी आ.समिर कुणावार यांनी आदिवासी पट्टे वाटप, सिंदी रेल्वे येथील १५० नागरिकांच्या सनदमध्ये झालेल्या चूकीची दुरुस्ती करण्याचा मुद्दा मांडला. आ.राजेश बकाने यांनी पुलगाव अप्पर तहसीलदार कार्यालयातून रेशनकार्ड काढता आले पाहिजे तसेच पुलगाव व देवळी येथील नझूल जमिनीचा विषय मांडला. आ.सुमित वानखेडे यांनी आर्वी शहरातील सिटी सर्वे व स्मशानभूमीसाठी जागेचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.
000000
