मंत्रिमंडळ निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय

युवा संगम न्यूज 

कारंजा (घा):-

 मंगळवार, दि. २७ जानेवारी, २०२६

(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार

पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आ़ज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.

या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरीता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामती, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे  आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणार. 

एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

--00--

 

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म

कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके आदा करण्यासाठी ट्रेड प्लँटफाँर्मचा (TReDS Platform) अवलंब करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस होते. 

राज्यातील सर्वच विभागांनी TReDS Platform चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. 

ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्राँनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे. 

या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल.

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि करारांची वेळेवर पूर्तता करण्यास मदत होईल.

या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला TReDS प्लॅटफॉर्मशी जोडणार. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे.

--00--

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताव्दारे-सेपी ( Custodian of Enemy Property of India) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात. 

राज्यात  एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्यापुढीलप्रमाणे – छत्रपती संभाजी नगर-२, जालना -२, मुंबई-६२, मुंबई उपनगर-१७७, नागपूर-६, पालघर-७७, पुणे-४, रत्नागिरी -११, सिंधुदुर्ग-१, ठाणे-८६. 

युध्दकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. सेपीव्दारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

--00--

(वस्त्रोद्योग विभाग)

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन, १५6 कोटी ९०  लाखांचा निधी देणार

धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास आणि तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यास आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, पुनर्वसन आणि उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त करुन घेऊन तो सुतगिरणीला दिला जातो. या योजनेनुसार धुळे जिल्ह्यातील मोराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी १५६ कोटी ९ ० लाख रुपयांचा प्रस्ताव आज मान्य करण्यात आला. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

--००—

 (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी तीस हून अधिक वर्षे वाढविण्यास मान्यता

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेप‌ट्ट्याने देण्यात येतात. त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास, संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन, योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील. 

तसेच, सध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नुतनीकरण, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल व त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.