शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व पीकविमा लाभ द्या
•शेतकऱ्यांचे तहसीलदारांना निवेदन
युवा संगम न्यूज,8/6/2026
कारंजा (घा):-
कारंजा (घा):कारंजा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी मोठ्या आशेने प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. मात्र, सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील त्रुटीपूर्ण आकडेवारीचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना हक्काच्या विमा लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासोबतच शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि कारंजा व सारवाडी मंडळाचा पीकविमा योजनेत तातडीने समावेश करावा, या मागण्यांसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वतीने आज तहसीलदारांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
मागील वर्षी कारंजा तालुक्यात प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे अनेक मंडळांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. विशेष म्हणजे, शासनाने केलेल्या प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांमध्येही उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. परंतु अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, काही मंडळांमध्ये सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या उलट, म्हणजेच जास्त उत्पादन झाल्याचे कागदावर दाखवण्यात आले आहे. त्यातच कारंजा आणि सारवाडी मंडळाला पीकविमा नुकसान भरपाईतून पूर्णपणे वजा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. केवल तांत्रिक व सॅटेलाईट अहवालांच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत अन्यायकारक असून, यामुळे प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दूसरीकडे, २०१९ मधील कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी बँकांकडून पुन्हा कर्ज घेतले होते. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांतील सततची अतिवृष्टी, निसर्गाची अवकृपा आणि शेतमालाला योग्य भाव नसल्याने शेतकरी पुन्हा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. जुन्या जाचक निकषांमुळे नव्या योजनेचा लाभ तब्बल ८०% शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने कोणतीही अट न ठेवता २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून लावून धरण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कारंजा तालुक्यातील सर्व संबंधित मंडळांमध्ये तांत्रिक सर्व्हेऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष हाच अंतिम आधार मानण्यात यावा, सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील त्रुटीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, आणि वगळण्यात आलेल्या कारंजा व सारवाडी मंडळांचा विमा योजनेत तातडीने समावेश करण्यात यावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करून त्यांचे विमा दावे मंजूर करण्यात यावेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची रक्कम त्वरित वितरित करण्यात यावी. यासोबतच, विमा कंपनी आणि या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हे निवेदन सादर करताना तालुक्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावर्षीच्या नव्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी या निवेदनाच्या प्रतिलिपि संबंधित लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी मोठ्या आशेने प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. मात्र, सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील त्रुटीपूर्ण आकडेवारीचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना हक्काच्या विमा लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासोबतच शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि कारंजा व सारवाडी मंडळाचा पीकविमा योजनेत तातडीने समावेश करावा, या मागण्यांसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वतीने आज तहसीलदारांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.मागील वर्षी कारंजा तालुक्यात प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे अनेक मंडळांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. विशेष म्हणजे, शासनाने केलेल्या प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांमध्येही उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. परंतु अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, काही मंडळांमध्ये सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या उलट, म्हणजेच जास्त उत्पादन झाल्याचे कागदावर दाखवण्यात आले आहे. त्यातच कारंजा आणि सारवाडी मंडळाला पीकविमा नुकसान भरपाईतून पूर्णपणे वजा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. केवल तांत्रिक व सॅटेलाईट अहवालांच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत अन्यायकारक असून, यामुळे प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दूसरीकडे, २०१९ मधील कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी बँकांकडून पुन्हा कर्ज घेतले होते. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांतील सततची अतिवृष्टी, निसर्गाची अवकृपा आणि शेतमालाला योग्य भाव नसल्याने शेतकरी पुन्हा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. जुन्या जाचक निकषांमुळे नव्या योजनेचा लाभ तब्बल ८०% शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने कोणतीही अट न ठेवता २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून लावून धरण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कारंजा तालुक्यातील सर्व संबंधित मंडळांमध्ये तांत्रिक सर्व्हेऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष हाच अंतिम आधार मानण्यात यावा, सॅटेलाईट सर्व्हेक्षणातील त्रुटीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, आणि वगळण्यात आलेल्या कारंजा व सारवाडी मंडळांचा विमा योजनेत तातडीने समावेश करण्यात यावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करून त्यांचे विमा दावे मंजूर करण्यात यावेत आणि पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची रक्कम त्वरित वितरित करण्यात यावी. यासोबतच, विमा कंपनी आणि या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हे निवेदन सादर करताना तालुक्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावर्षीच्या नव्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी या निवेदनाच्या प्रतिलिपि संबंधित लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. यावेळी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
